खरेदी केंद्राची पाहणी व चौकशी करून अहवाला सादर करण्यासाठी आमदार मसराम व उपविभागीय अधिकारी आरमोरी यांना सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी निर्देश दिले.

विदर्भ दखल न्यूज 

संपादक मुनिश्वर बोरकर 

गडचिरोली

गडचिरोली - आदिवासी विकास महामंडळ मर्या नाशिक २ नुसार गडचिरोली जिल्हयात जवळपास शंभराच्या वर आदिवासी विविध कार्यकारी सह. संस्था धान खरेदी केंद्र असुन सन २०२४ - २५ मधील अनेक केंद्राने करोडो रुपयाचे धान खरेदी केलेत परंतु तांदुळ मिलर्स वा लांनी धानाची उचलच न केल्यामुळे बऱ्याच केंद्रावर धान साठविण्याचे गोदाम अभावी झाकलेल्या ताळपत्रीतील अनेक धान केंद्रातील धान सडले आजही अनेक केंद्रावर धानाच्या पोत्यावर डुकरे गुरेढोरे धानावर ताव मारीत आहे असे विधायक चित्र बऱ्याच केंद्रावर असल्याची पुराव्या सहीत पत्रकार प्रा. मुनिश्वर बोरकर यांनी बातम्या प्रकाशित केल्या यात आमदाराचे दुर्लक्ष तेव्हा कर्तव्यदक्षआमदार रामदास मसराम यांनी दखल घेऊन सदर प्रकरण सह पालकमंत्री ॲड.आशिष

 जैस्वाल यांचेकडे तक्रार केली असता कर्तव्यदक्ष सह पालक मंत्री ॲड. आशिष जैस्वाल यांनी शेतकऱ्यांच्या हितावर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष होणार नाही तसेच बोगस धान खरेदी प्रकरणात सहभागी असणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशारा 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात काल आयोजित जिल्हा पणन व सहकार विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलतांना दिला. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहायक जिल्हाधिकारी कुशल जैन, आरमोरीचे उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजीत प्रधान, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी व्ही. एस. तिवाडे, जिल्हा उपनिबंधक जे. के. ठाकूर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बोगस धान खरेदी प्रकरणात आतापर्यंत शासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी का करण्यात आलेली नाही, याबाबत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा करून पुढील न्याय कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.

बैठकीदरम्यान आमदार रामदास मसराम यांनी आरमोरी सहकारी शेतकी खरेदी-विक्री संस्था अंतर्गत बऱ्याच धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी सहपालकमंत्री यांच्याकडे मांडल्या. या तक्रारींमध्ये शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी १०० रुपयांची अनाधिकृत पावती घेणे, शासनाने निश्चित केलेल्या ४० किलो मर्यादेपेक्षा जास्त म्हणजेच ४१.६०० किलो धान खरेदी करणे, नोंदणीप्रमाणे खरेदी न करणे तसेच हमालांना शासनाकडून देय असलेली हमालीची रक्कम अदा न करणे या बाबींचा समावेश आहे.

या सर्व तक्रारींची दखल घेत सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी हा विषय गंभीर असल्याचे सांगत या प्रकरणाची आमदार रामदास मसराम व आरमोरीचे उपविभागीय अधिकारी दोघांनी संयुक्त  चौकशी करण्याचे व सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकारी यांना दिले.