महसूल विभागाच्या जुन्या तलाठी कार्यालयाची इमारत नियमबाह्य रित्या पडल्याप्रकारणी चौकशी व कार्यवाही करण्याबाबत आरमोरीतील जुने तलाठी कार्यालय कोणाच्या परवानगीने पाडले? – सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे यांची सखोल चौकशीची मागणी

विदर्भ दखल न्यूज 

गडचिरोली - मुनिश्वर बोरकर

संपादक 

 आरमोरी -आरमोरी शहरातील जुने तलाठी कार्यालयाची इमारत नगरपरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पाडण्यात आल्याची बाब समोर आली असून, ही कारवाई नेमकी कोणाच्या परवानगीने करण्यात आली, याची रीतसर चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे यांनी केली आहे.

प्रज्ञा निमगडे यांनी सांगितले की, संबंधित इमारत महसूल ची शासकीय मालमत्ता असल्याने ती पाडण्यापूर्वी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी, संबंधित विभागाची परवानगी आणि नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

यासंदर्भात नगरपरिषद कार्यालयातील संबंधित सहाय्यक अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि मंजुरीची माहिती मागितली असता, इमारत पाडण्यासबंधी सक्षम प्राधिकाऱ्याचा लेखी आदेश, प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक तपासणी अहवाल व इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत.

फक्त त्यांनी नगरपरिषद चा ठराव दिलेला आहे. हे कागदपत्रे इमारत पाडण्यासाठी पुरेसा नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित मंजुरीची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात यावीत. तसेच नियमबाह्य पद्धतीने इमारत पाडण्यात आली असल्याचे आढळल्यास, संबंधित जबाबदार अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.

शासकीय मालमत्तेबाबत कोणताही निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी मंजुरीशिवाय घेता येत नाही. तसेच शासकीय इमारतींच्या तांत्रिक स्थितीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा सक्षम अभियंत्याचा अहवाल घेणे ही प्रस्थापित प्रशासकीय कार्यपद्धती आहे. शासकीय इमारतींच्या व्यवस्थापनासाठी PWD च्या कार्यपद्धती आणि शासनाच्या प्रशासकीय नियमांचे पालन अपेक्षित असते.

त्यामुळे पुढील बाबींची चौकशी करण्यात यावी :

इमारत पाडण्याचा लेखी आदेश कोणत्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिला?

इमारत जीर्ण व धोकादायक असल्याचा PWD किंवा सक्षम अभियंत्याचा अहवाल उपलब्ध आहे का?

नगरपरिषदेला सदर शासकीय इमारत पाडण्याचा अधिकार कोणत्या आदेशाने देण्यात आला?

पाडकामानंतर शासकीय मालमत्तेचा पंचनामा, जप्त साहित्याची नोंद व लिलावाची माहिती काय आहे?

जर कोणतीही कायदेशीर मंजुरी नसताना पाडकाम करण्यात आले असेल, तर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व इतर जबाबदार व्यक्तींवर कार्यवाही करण्यात यावी 

शासकीय मालमत्तेबाबत कोणतीही कारवाई करताना पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य नागरिकांसमोर यावे आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडूनही व्यक्त होत आहे.

सर्वसामान्यांचे जीर्ण इमारती पाडण्याकरिता नगरपरिषद त्यांना नोटीस देतात व त्यात जर घरमालकांनी इमारत पडली नाही तर पाडण्याचा खर्च नगरपरिषद प्रशासन घरमालकाकडून वसूल करते. या ठिकाणी सदर इमारत महसूल विभागाची असल्यामुळे इमारत पाडण्याचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करणार काय?

"जर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक नियम आणि शासकीय मालमत्तेसाठी दुसरा नियम लागू केला जात असेल, तर ही समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधातील बाब असून त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे.

यावेळी नगरसेवक अक्षय बागडे, मेघराज बुराडे, नगरसेविका लता ताई डोकरे, भारतीय बौद्ध महासभेच्या शहराध्यक्ष भावनाताई बारसागडे, विवेक उंदीरवाडे उपस्थित होते.