विनाशकारी खाणींचा अट्टाहास सोडून जंगलावर आधारित उद्योग सुरू करा : शेतकरी कामगार पक्षाने केली जिल्ह्यात एफसेज ची मागणी


विदर्भ दखल न्यूज 
गडचिरोली ब्युरो 

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात बळजबरीने लोहखाणी खोदून आदिवासी संस्कृती आणि पारंपरिक जंगल उध्वस्त करणारा तथाकथित विकास थांबवून शासनाने जिल्ह्याचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी एफसेज म्हणजे फाॅरेस्ट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन मंजूर करावा व जंगलांवर आधारित उद्योगांच्या माध्यमातून विकासाची गंगा आणावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके - विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनात भाई रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्हा हा राज्यातील प्रमुख जंगल व्याप्त आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. व पाचव्या अनुसूचित समाविष्ट आहे. देशातील सर्वात जास्त सामुदायिक वनहक्क प्राप्त असलेल्या या जिल्ह्यात खासगी कंपन्यांना लिज देऊन जंगल आणि कृषीपूर्व समाजाचे धारणाधिकार असलेल्या आदिवासी समाजाची संस्कृती, त्यांचे देव धर्म इत्यादी नष्ट होण्यासाठी कारणीभूत ठरु पाहत आहेत. याला जिल्हाभरातील पारंपरिक ग्रामसभा आणि आदिवासी व स्थानिक जनतेचा पुरजोर विरोध सुरू आहे.
            शासनाने पारंपरिक जंगलं तोडून, खाणी खोदून रोजगार निर्मिती करून गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकास करण्याचा अट्टाहास सोडणे गरजेचे आहे. शासनाला गडचिरोली जिल्ह्याचा विकास करण्याची खुमखुमी आहेच तर गडचिरोली जिल्ह्यातील पारंपरिक जंगलातून प्राप्त होणाऱ्या विविध उत्पादन स्त्रोतांचा वापर करून संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामसभांना सोबत घेऊन जिल्ह्याभरात जंगलांवर आधारित उद्योग सुरू करावेत. यासाठी राज्य शासनाने FSEZ ( Forest Special Economic Zone) जाहीर करुन राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांना  जिल्ह्यात गुंतवणूक करुन उद्योग सुरू करण्यासाठी पाचारण करावेत, अशी विनंतीही भाई रामदास जराते यांनी केली आहे.एफसेज झाले तर लाखो रोजगार निर्मिती होवून जिल्ह्यातील आणि राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम मिळेल तसेच कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड न होता गडचिरोली जिल्ह्यात पर्यावरण पूरक उद्योग उभे राहतील. विकासासोबतच सोबतच आदिवासी संस्कृतीची जोपासना होण्यासाठी मदत होईल.बांबू प्रक्रिया, तेंदू प्रक्रिया, वन औषधी क्लस्टर, लाकुड मुल्यवर्धन, मध, फळे - कंदमुळे संकलन व मुल्यवर्धन तसेच कृषीपूरक पशुसंवर्धन आणि व्यापक प्रमाणावर मत्स्यपालन अशा बहुआयामी उद्योगाला चालना देता येईल. असे झाले तर सध्या लोह खनिज उत्खननाला होणारा विरोध संपून शासनाच्या पर्यावरण पूरक उद्योग सुरू करण्याच्या भूमिकेचे स्थानिक ग्रामसभा आणि आदिवासी जनतेकडून स्वागतच होईल. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील पारंपरिक जंगल तोडून आदिवासींना उध्वस्त करणाऱ्या लोहखाणी खोदण्याचा अट्टाहास सोडून गडचिरोली जिल्ह्यात FSEZ ( Forest Special Economic Zone) तयार करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही भाई रामदास जराते यांनी केली आहे.

0/Post a Comment/Comments