विदर्भ दखल न्यूज
गडचिरोली - मुनिश्वर बोरकर
संपादक
गडचिरोली : महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय, अनुदानित व खाजगी आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहांमध्ये दि. ९ ऑगस्ट २०२५ ते ९ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत घडलेल्या विविध गंभीर घटनांची राज्यस्तरीय चौकशी करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गडचिरोलीच्या वतीने करण्यात आली. याबाबत मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.
गेल्या वर्षभरात राज्यातील विविध आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थी मृत्यू, आत्महत्या, सर्पदंश, आरोग्य समस्या, विद्यार्थ्यांवरील छळ तसेच सुरक्षेतील त्रुटींच्या गंभीर घटना समोर आल्या आहेत. विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत धक्कादायक असून, या घटनेने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.
यासोबतच नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथे आश्रमशाळेतील सहा वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, पालघर जिल्ह्यातील वाडा व विक्रमगड परिसरातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना, मोखाडा येथे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत घडलेला प्रकार तसेच नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा येथे विद्यार्थिनींकडून मानसिक त्रासाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारी या घटनांचाही निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे.
या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अनुदानित व खाजगी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांचे राज्यव्यापी सुरक्षा ऑडिट करण्यात यावे. प्रत्येक निवासी शाळेत २४ तास सुरक्षा व्यवस्था, रात्रीची देखरेख, CCTV, प्राथमिक उपचार केंद्र, प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी व आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध कराव्यात. सर्पदंशप्रवण भागातील आश्रमशाळांमध्ये विशेष सर्पप्रतिबंधक उपाययोजना व आपत्कालीन उपचारांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी परिषदेकडून करण्यात आली.
तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी नियमित समुपदेशन, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र व गोपनीय तक्रार निवारण यंत्रणा आणि आश्रमशाळांना मिळणाऱ्या निधीचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली.
“आदिवासी पालक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी आश्रमशाळेत पाठवतात. त्यांच्या मुलांच्या जीविताची आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी शासनाची आहे. घटना घडल्यानंतर केवळ चौकशी समित्या नेमण्यापेक्षा घटना घडू नयेत यासाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही,” अशी भूमिका परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आली.
निवेदन देताना महिला जिल्हाध्यक्ष पुष्पलता कुमरे, जिल्हा महिला सचिव विद्या दुग्गा, तालुकाध्यक्ष लिना कोकोडे, शहर अध्यक्ष आरती कोल्हे, रोहिणी मसराम, माधुरी पडोती, शारदा मडावी, वनिता ताराम, शामला घोडाम, शशिकला जांगी आदी उपस्थित होते.
परिषदेकडून शासनाने या सर्व घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन दोषी अधिकारी व संबंधित व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करावी, पीडित कुटुंबांना न्याय द्यावा आणि राज्यातील सर्व आश्रमशाळा व वसतिगृहे विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित करावीत, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
Post a Comment