विदर्भ दखल न्यूज
आरमोरी
आरमोरी : शहरातील शासकीय महसूल जमिनीवरील अतिक्रमण आणि तत्कालीन तलाठी कार्यालय अवैधरित्या पाडल्याच्या प्रकरणावरून आरमोरीत राजकीय वातावरण तापले आहे. सर्वे क्रमांक १२४२ वरील अतिक्रमणाची मोजणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर तहसीलदारांविरोधात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तब्बल एक तास चक्काजाम करून आंदोलकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
१२ दिवसांपासून उपोषण, तरीही प्रशासनाची उदासीनता!-*
आरमोरी येथील सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे आणि चेतन निमगडे यांनी १२ ऑक्टोबरपासून शासकीय जमीन अतिक्रमण प्रकरणी उपोषण सुरू केले आहे. सर्वे क्रमांक १२४२ ही शासकीय महसूल जमीन असल्याचा दावा करत, या जमिनीवर काही भूमाफियांनी अतिक्रमण करून प्लॉट पाडले आणि त्यांची विक्री केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात नगर परिषद आणि लेआऊटधारक यांच्यात संगनमत झाल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
सदर जमीन महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील असल्याने तहसीलदारांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन जमिनीची अधिकृत मोजणी करणे, जमिनीच्या अभिलेखांची तपासणी करणे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
‘तहसीलदार भूमाफियांची पाठराखण करत आहेत का?’-*
आंदोलनादरम्यान माकपचे कॉ. अमोल मारकवार यांनी तहसीलदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची तक्रार करूनही मोजणी आणि कारवाईसाठी टाळाटाळ होत असेल, तर त्यामागचे कारण काय? प्रशासनाची ही भूमिका भूमाफियांना अप्रत्यक्षपणे संरक्षण देणारी ठरत आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आंदोलनाची पूर्वकल्पना देऊन ही तहसीलदार उपस्थित नसल्याने संशय व्यक्त केला.
गेल्या १२ दिवसांपासून दोन सामाजिक कार्यकर्ते उपोषणाला बसले असताना प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक होते. मात्र, उपोषणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. सर्वे क्रमांक १२४२ वरील अतिक्रमणाची निष्पक्ष चौकशी करून या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
एक तास चक्काजाम; पोलिसांसोबत आंदोलकांची शाब्दिक चकमक-*
प्रशासनाच्या कथित दिरंगाईविरोधात आंदोलकांनी रास्ता रोको केल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. जवळपास एक तास चक्काजाम आंदोलन सुरू होते. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आंदोलनादरम्यान पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये बराच वेळ शाब्दिक चकमक झाल्याचे दिसून आले.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नायब तहसीलदार आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. तसेच, अतिक्रमण झाल्याचा आरोप असलेल्या जागेची आणि नकाशाची पाहणी करून हे प्रकरण तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल व योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
मात्र, केवळ आश्वासनांवर प्रश्न सुटणार नसून प्रत्यक्ष मोजणी, अभिलेखांची तपासणी आणि दोषींवरील कारवाई याबाबत प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
शासकीय जमिनीच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर!-*
आरमोरीतील या प्रकरणामुळे शासकीय जमिनींचे संरक्षण, महसूल प्रशासनाची जबाबदारी आणि अतिक्रमणाच्या तक्रारींवरील कार्यवाही या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. शासकीय जमीन असल्याचा दावा करण्यात येत असताना तिच्यावर प्लॉट पाडून विक्री झाल्याचे आरोप खरे आहेत का, तत्कालीन तलाठी कार्यालय पाडण्यामागील वस्तुस्थिती काय, तसेच या प्रकरणात संबंधित विभागांची भूमिका काय होती, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
आता प्रशासन केवळ आश्वासन देणार की प्रत्यक्ष कारवाई करणार, याकडे आरमोरीकरांचे लक्ष लागले आहे. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
आंदोलनात सहभागी : माकपचे कॉ. अमोल मारकवार, आम आदमी पार्टीचे नासिर हाश्मी, आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, धर्मानंद मेश्राम,विवेक खोब्रागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील नंदणवार, बी.टी.सेलोकर, यांच्यासह प्रज्ञा निमगडे, चेतन निमगडे,कुमता मेश्राम, लता बारसागडे, राधा हुमणे आसपाचे ऋषीं सहारे, नागसेन खोब्रागडे, शैलेश रामटेके, टारझन निमगडे, प्रकाश बन्सोड, प्रतीक डांगे, सुरेंद्र वासनिक, विजय देवतळे, पियुष वाकडे, सतीश दुर्गमवार, ई. कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Post a Comment