विदर्भ दखल न्यूज
गडचिरोली
गडचिरोली | 19 सप्टेंबर 2026
गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला व बाल रुग्णालयातील माता-बाल मृत्यूच्या घटनांनी जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने 16 सप्टेंबर 2026 रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांना निलंबित करून विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या कारवाईत त्यांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदारीतील निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचा उल्लेख आहे. परंतु निलंबित करण्यामागे कोणतेही कारण शासनाने स्पष्ट केले नाही. तसेच निलंबनापूर्वी कोणतेही पत्र नाही, खुलासा सुद्धा घेण्यात आला नसल्याने या कारवाई संदर्भात आजाद समाज पक्षाने प्रशासनावर राजकीय दबावाने ही एकतर्फी कारवाई झाले असल्याचा आरोप केला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात आम्ही ज्या-ज्या प्रकरणांत कारवाईची मागणी केली, तेथे “आधी चौकशी करा, वस्तुस्थिती तपासा आणि त्यानंतर जबाबदारी निश्चित करा” अशी भूमिका घेतली जाते. मग डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या प्रकरणात ही प्रक्रिया वेगळी का?
आजाद समाज पार्टी कोणत्याही व्यक्तीला वाचवू इच्छित नाही; पण कोणत्याही व्यक्तीवर अन्यायही होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे.
आजची पत्रकार परिषद केवळ राजकीय वक्तव्यांवर आधारित नाही. आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांमध्ये—
* जिजा सातर, चामोर्शी प्रकरणाचा चौकशी अहवाल
* प्रसूती व C-Section संदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी शासनाला सादर केलेला अहवाल
* C-Section प्रक्रियेत झालेल्या बदलासंदर्भातील कागदपत्रे
* विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या मानधनासंदर्भातील उपलब्ध आकडेवारी
* चौकशी समितीने नोंदविलेली वैद्यकीय निरीक्षणे
यांचा समावेश आहे.
त्यानुसार, जिजा हंसराज सातर यांच्या प्रकरणात डॉ. प्रवीण किलनाके सह तीन अधीपरिचारिका दोषी असल्याचे स्पष्टपणे नमूद असताना अद्याप कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही व थेट कारण नसताना शल्य चिकित्सक यांना निलंबित का? असा सवाल राज बन्सोड यांनी केला.
*“दोषी कोण?” — उत्तर पुराव्याने द्या!*
आजाद समाज पार्टीची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. आम्हाला कोणत्याही डॉक्टरला वाचवायचे नाही. आम्हाला कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला दोषी ठरवायचे नाही.
दोषी कोणताही असो—डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक किंवा प्रशासकीय अधिकारी—पुरावे समोर ठेवा आणि नियमानुसार कारवाई करा.
डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत दोष सिद्ध झाला तर त्यांच्यावरही नियमानुसार कारवाईस आमची हरकत नाही.
*₹2.62 कोटींच्या विशेषज्ञ मानधनाचा हिशोब कुठे आहे?*
आमच्याकडे उपलब्ध कागदपत्रांनुसार सप्टेंबर 2025 ते एप्रिल 2026 या कालावधीत IPHS/NHM अंतर्गत स्त्रीरोगतज्ज्ञ व भूलतज्ज्ञांच्या मानधनावर सुमारे ₹2.62 कोटींचा खर्च झाल्याचे दिसते.
हा पैसा सार्वजनिक निधी आहे.
त्यामध्ये वर्षा लहाडे आल्यापासून जवळपास अर्धा खर्च कमी झाला असल्याचे दिसते. अहेरीच्या एका Gynecologist ने सप्टेंबर 2025 ला 7,50,000/- रु. परंतु त्याच डॉक्टरने जानेवारी 2026 ला डॉ. लहाडे यांच्या कार्यकाळात 4,86,000/- मानधन झाले. रेकॉर्ड तपासल्यास गडचिरोली चे दोन, धानोऱ्याचा एक, कुरखेड्याचा एक अशा 5 ही Gynecologist हीच अवस्था आहे.
आणि ही रक्कम सिझर च्या वाढ आणि घटावर अवलंबून आहे. याचा अर्थ सिझर ची संख्या डॉ. लहाडे नसताना मोठ्या प्रमाणात होती त्यात 2026 ला मोठी घट दिसून आलेली आहे. हे आरोग्य प्रशासनाचे मोठे यश व जणसामान्यांसाठी मोठी गोष्ट आहे. *केवळ मानधन वाढावे म्हणून जाणीवपूर्वक सिझर केल्या जात असेल तर हे चित्र अत्यंत भयावह आहे.*
*C-Section (सिझर )कमी झाले, तर शिक्षा का?*
तुलनात्मक कालावधीत स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मानधनात सुमारे ₹12.29 लाखांची घट झाल्याचेही कागदपत्रांत नमूद आहे.
*जर हे आकडे अधिकृत तपासणीतही योग्य ठरले, तर मग प्रश्न असा आहे—*
सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत होण्याऐवजी त्याच काळातील अधिकाऱ्यांवर शासन कारवाई करत असेल तर सरकारला जनतेच्या आरोग्याची चिंता नसावी असे दिसते.
*डॉ. लहाडे यांच्यावरील कारवाई राजकीय दबावातून झाली का? चौकशी करा!*
आजाद समाज पार्टीचा गंभीर आरोप आहे की, जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेत काही राजकीय घटकांचा आणि हितसंबंधांचा हस्तक्षेप असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
काही प्रस्थापित लोकप्रतिनिधींच्या कथित हस्तक्षेपाला विरोध केल्यामुळे किंवा त्यांच्या कथित बेकायदेशीर कामांना सहकार्य न केल्यामुळे डॉ. लहाडे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली का, हा आमचा आरोप आहे; त्यामुळे याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.
पण जर राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे पुरावे मिळाले, तर त्या हस्तक्षेपामागील व्यक्ती कोणत्याही पक्षाची किंवा पदाची असो, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.
म्हणून आम्ही मागणी करतो—
चौकशी अहवाल, C section प्रसूती अहवाल, कागदपत्रे, अधिकाऱ्यांचे मानधनातील बदल Report या वरून तपासात जे दोषी असतील त्यांचेवर कारवाई करावी पण निर्दोष लोकांवर खापर फोडू नये.
“माता आणि बालकांचे जीव हा राजकारणाचा विषय नाही; तो जनतेच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे!”
म्हणून शासनाने तातडीने स्वतंत्र वैद्यकीय व आर्थिक ऑडिट करून दोषी कोण आहे हे पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करावे.
---
प्रेस कॉन्फरन्समध्ये उपस्थित
राज बन्सोड
जिल्हाध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी, गडचिरोली
1. विनोद मडावी – जिल्हा प्रभारी
2. हंसराज उराडे- जिल्हा संघटक
2. नागसेन खोब्रागडे – जिल्हा कोषाध्यक्ष
3. विवेक खोब्रागडे – युवा जिल्हाध्यक्ष
4. प्रेम मडावी – गडचिरोली तालुकाध्यक्ष
5. प्रतिक डांगे – युवा आघाडी
6. सतीश दुर्गमवार – मीडिया प्रभारी
7. सुरेंद्र वासनिक – तालुका सचिव, आरमोरी
8. नितेश वेस्कडे – युवा तालुकाध्यक्ष
9. विजय देवतळे
10. आदर्श वनकर
11. नितीन दुर्गमवार



Post a Comment