विदर्भ दखल न्यूज
दिनेश रामाजी बनकर
मुख्य संपादक
नवी दिल्ली : गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब बनविण्याच्या नावाखाली शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी भूमिहीन होण्याच्या भीतीत आहेत. शेती हीच उपजीविकेचे प्रमुख साधन असल्यामुळे जमिनी गेल्यास अनेक शेतकरी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
गडचिरोली तालुक्यातील हिरापूर–गुरुवळा परिसरात प्रस्तावित विमानतळासाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तसेच चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांमध्ये तसेच जयरामपूर परिसरातील १३ गावांतील MIDC प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणालाही शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.
जिल्ह्यातील कोणत्याही MIDC, विमानतळ अथवा इतर शासकीय प्रकल्पांसाठी सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करू नयेत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी यापूर्वी विविध निवेदने, आंदोलने, मोर्चे तसेच मुंडन आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले.
शिष्टमंडळाने उपराष्ट्रपतींना सांगितले की, गडचिरोली जिल्हा हा पेसा क्षेत्रात येत असून पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभांना विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. मात्र ग्रामसभांचा स्पष्ट विरोध असतानाही शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने हा पेसा कायद्याचा भंग असून, या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
यावेळी खासदार प्रतिभाताई धानोरकर, खासदार वर्षाताई गायकवाड, खासदार श्यामकुमार बर्वे, खासदार प्रशांत पडोळे, खासदार गोवाल पाडवी, खासदार सलंग ए सदमा यांचे सह
महेंद्र ब्राह्मणवाडे व एड.दुष्यंत नामदेव किरसान यांच्या नेतृत्वाखाली गेलेल्या शिष्टमंडळात मनोहर पा. पोरेटी, दिवाकर निसार (हिरापूर), प्रमोद भगत, मिलिंद खोब्रागडे, प्रशांत कोराम, वसंत राऊत, राजेश ठाकूर, नेताजी गावतुरे, अनिल कोठारे, धिवरू मेश्राम, विकास जेंगठे, मारुती कांबळे, रवी बोदलकर, निकेश तुंकलवार, साईनाथ चलाख, सुनील कोहपरे, भक्तदास भगत, मनोज दहेलकर, गुरुदास ठुसे, वसंत बुर्णवार, तात्याजी चिचघरे, गुरुदास ठाकरे, विजय निकुरे, विजय लाड, नदीम नाथानी, विपुल एलटीवार सह शेतकरी उपस्थित होते.
Post a Comment