विदर्भ दखल न्यूज
गडचिरोली
कुरखेडा (प्रतिनिधी): कुरखेडा तालुक्यातील मालेवाडा येथे वनपट्टाधारकांच्या जमिनीचे मोजमाप सुरू असल्याच्या प्रकरणावरून आजाद समाज पार्टीने उपविभागीय अधिकारी (SDM) कार्यालयात तीव्र जाब विचारला. यावेळी "तलाठी जमीन मोजत आहेत, मात्र SDM कार्यालयाला याची कोणतीही माहिती नाही" असा दावा करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या समन्वयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
मालेवाडा येथील अनेक भूमिहीन कुटुंबांना सन 2010 मध्ये वनहक्क पट्टे मंजूर झाले असून संबंधित कुटुंबे 2003 पासून त्या जमिनीवर शेती करून उपजीविका करत आहेत. मात्र, पट्टाधारकांच्या तक्रारीनुसार मागील मे महिन्यापासून तलाठी व काही प्रशासकीय अधिकारी या जमिनीचे वारंवार मोजमाप करत असल्याचे दिसून आले. याबाबत पट्टाधारकांनी तलाठ्यांकडे विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही.
या प्रकाराची माहिती मिळताच दि. 17 जुलै रोजी आजाद समाज पार्टीचे प्रदेश सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, जिल्हा महासचिव अंकुश कोकोडे व वडसा युवा अध्यक्ष मंगेश बन्सोड यांच्या नेतृत्वात वनपट्टाधारकांनी SDM कार्यालय गाठून अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
सुरुवातीला उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या मोजमापाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यावर आजाद समाज पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. काही काळ दोन्ही बाजूंमध्ये तीव्र शाब्दिक वाद झाला.
यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित मोजमाप हे मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महावितरणच्या वतीने नियुक्त एजन्सीकडून सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, या प्रकल्पाची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून SDM कार्यालयाला देण्यात आली नसून, ही प्रक्रिया थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
महावितरण किंवा त्यांची एजन्सी कोणत्या कायदेशीर अधिकाराखाली नागरिकांच्या जमिनीचे मोजमाप करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर "काही प्रक्रिया थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर होतात. त्यांनी माहिती दिली तर मिळते, अन्यथा मिळत नाही," असे उत्तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे आजाद समाज पार्टीने सांगितले.
प्रकल्पासंदर्भातील पत्रव्यवहाराची प्रत मागितल्यानंतर SDM यांनी 16 जुलै 2026 रोजी प्राप्त झालेले एक पत्र दाखविले. विशेष म्हणजे, गावकऱ्यांनी संबंधित एजन्सीला घेराव घातल्यानंतरच हे पत्र कार्यालयात प्राप्त झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेतील समन्वयाचा अभाव आणि प्रशासनाची निष्काळजी भूमिका उघड झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
त्यानंतर पक्षाच्या शिष्टमंडळाने महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेतली. या चर्चेदरम्यान 2023 पासून या प्रकल्पासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालयाशी अनेक पत्रव्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे एकीकडे "माहिती नाही" असे सांगणे आणि दुसरीकडे दीर्घकाळ पत्रव्यवहार झाल्याचे समोर येणे, यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याचा आरोप आजाद समाज पार्टीने केला.
यावेळी वनपट्टाधारकांच्या वतीने आजाद समाज पार्टीने उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देत, ग्रामसभेची मंजुरी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि
संबंधित वनपट्टाधारकांना पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही जमीन मोजणी अथवा भूसंपादन प्रक्रिया राबवू नये, अशी मागणी केली. तसेच वनहक्कांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींना कोणताही धक्का न लावता आवश्यक असल्यास पर्यायी शासकीय जमीन प्रकल्पासाठी वापरण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यांची लवकरच भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची तसेच वनपट्टाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी सांगितले.
-------------------
प्रेस नोट
आजाद समाज पार्टी
Post a Comment