विदर्भ दखल न्यूज
संपादक मुनिश्वर बोरकर
गडचिरोली
मुंबई - विधी व न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैद्राबाद गॅझेट संबंधात तुम्ही शासन निर्णय कसा काढला ? असा सवाल मंत्री भुजबळ यांनी विचारला आहे. २ संष्टेंबरला सरकारने काढलेला शासन निर्णय हा ओबिसीला धक्का बसणारा आहे तेव्हा सदर शासन निर्णय रद् करावा अशी मागणी जोर धरत असुन कुनबी दाखले जे मराठा समाजाला दिले जात आहेत त्याबद्दल श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी सुद्धा कुनबी लॉबीच्या नेत्याकडून केली जात आहे अशी मागणी मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीत करण्यात आली असुन सदर बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ माजी मंत्री विजयभाऊ वडेट्टीवार मंत्री पंकजा मुंडे साहित मंगेश ससाणे , प्रकाश अण्णा शेंडगे आदिच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठकीत प्रमुख मागण्यावर चर्चा करण्यात आली.
सदर मागण्या शासनाने मान्य न केल्यास दि. १० आक्टोंबर २०२५ ला भव्य मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले असुन या मोर्च्यात ओबिसी समाज सहभागी होणार असल्याचे कळते. जरांगे पाटलांनी मोर्चा काढून मुंबईत चक्का जॉम केला होता आता ओबिसी बांधव सुद्धा मोर्च्यात एकत्र येऊन सरकारला जॉब विचारणार असल्याचे कळते. ओबिसी बांधवाच्या मोर्च्याकडे लक्ष लागुन आहे.
Post a Comment